काठमाडौं, संविधानसभा सदस्य मञ्च नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानमाथिको प्रहार भन्दै यो प्रहार असह्य र भर्त्सनायोग्य रहेको बताएको छ । मञ्चले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मञ्चले नेपाली जनताको लामो, कष्टसाध्य, वलिदानीपूर्ण, त्याग र संघर्षहरूबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलिभगतमा प्रहार भएको ठहर गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीद्वारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको मञ्चले जनाएको छ ।मञ्चका अध्यक्ष कल्पना धमला र महासचिव हेमराज भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम आएको दावीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति विद्या भण्डारी च्यूत हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख छ ।
‘दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पु¥;याएमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार छु भनेर अभिव्यक्ति दिने प्रम केपी ओलीसँगको मिलेमतोमा राष्ट्रपतिबाट वदनियतपूर्ण कार्य भयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रहार भएको छ ।’पूरै नेपाल कोभिड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको र दैनिक सयौं नागरिकले अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरिरहेको दर्दनाक अवस्थामा देशमा निर्वाचनको घोषणा गर्नु आफैमा अमानवीय, गैरजिम्मेवार काम भएको मञ्चको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले यो घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र गैरराजनीतिक काम पनि हो ।’
कोभिडविरुद्ध सिङ्गो देशलाई नै एकीकृत ढङ्गले परिचालित गर्नुपर्ने अवस्थामा अनावश्यक र नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेल्नु आफैंमा विवेकहीन र मुर्खतापूर्ण काम हो भन्दै मञ्चले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई विघटन गरेर निरंकुश ढङ्गले अगाडि बढ्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदमको जति निन्दा गरे पनि कम हुने जनाएको छ ।
मञ्चले झण्डै सात दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन लोकतान्त्रिक, देशभक्त र गणतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकतावद्ध हुँदै प्रतिगमनका विरुद्धमा जनमत निर्माण गर्न, अभियान सञ्चालन गर्न, भन्डाफोर र संघर्ष गर्न अपिलसमेत गरेको छ ।
