spot_img

कर्णालीका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाइ प्रश्नः डाेल्पा जिल्ला अस्पताल र डाक्टरका समस्या समाधान कहिले गर्नुहुन्छ ? जवाफ यस्ताे छ ! 

spot_img

डाेल्पा, विगत केहि दिन देखि जिल्ला अस्पताल डाेल्पामा मेडिकल अधिकृत डाक्टरकाे अभाव र काेराेना संक्रमितकाे संख्या बढिरहेपछि ३ जना डाक्टरले उपचार गर्नै हम्मेहम्मे परेकाे छ ।

डाेल्पाकाे जिल्ला अस्पतालमा जनशक्ति अभाव भएकाे भनेर मेडिकल अधिकृत डाक्टरहरूले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय देखि कर्णाली प्रदेश सरकार समक्ष हारगुहार गरिरहेका छन् । तर त्यसकाे सुनुवाइ हुन नसकेकाे भन्दै डाक्टरहरू निराश छन् । २४ सैँ घण्टा अहाेरात्र सेवामा खटिदा समेत काेविड भत्ता नपाएकाे भन्दै डाक्टरहरूले सेवा नै ठप्प पार्ने सम्मकाे चेतावनी दिइरहेका छन् । पत्र समेत लेखेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत पठाइएकाे जिल्ला अस्पताल डाेल्पामा कार्यरत डा. मेलीना हमालले जानकारी दिनुभयाे । २४ सैँ घण्टा दिनरात नभनि काम गरेकाे   काेभिड भत्ता त कता हाे कता विगत १० महिना देखि गरेकाे अाेभरटाइम भत्ता समेत नपाएकाे डा.हमालकाे भनाइ छ । हाम्राे समस्याहरूकाे कहिँ कतैबाट सुनुवाइ नभएकाे डा.हमालकाे दुखेसाे छ ।

मेडिकल अधिकृत एमविविएस डाक्टरको ८ वटा दरवन्दी भएतापनि जिल्ला अस्पताल डाेल्पामा ३ जना मात्र डाक्टर कार्यरत छन् । हुम्ला जिल्लामा १३ जना डाक्टर,कर्णालीका अन्य जिल्लामा समेत ८ जना भन्दा बढि डाक्टर छन् तर डाेल्पामा भने जम्मा ३ जनाले नै कोभिड  र अन्य जनरल तर्फका विरामीको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

डाेल्पा जिल्ला अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत डाक्टरका समस्याकाे किन सुनुवाइ नभएकाे डाेल्पालाइ किन साैतेलाे व्यवहार गर्नुभएकाे भनेर पत्रकार रूपक कुलालले कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीसँग प्रश्न गर्दा उहाँकाे जवाफ यस्ताे छ ।

सचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीकाे भनाइ जस्ताकाे तस्तैः

जिल्ला अस्पताल डाेल्पा र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका समस्या प्रति हामी गम्भिर छाैँ । जनशक्ति अभाव छ, याे साँचाे हाे । हामीले तत्काल काम गर्न जाने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनाैँ । एक दुइ दिनमा करार नियुक्तिका लागि प्रस्ताव प्रदेशकाे क्याविनेटमा लिने तयारी भइरहेकाे छ । अवकाे १ हप्ताभित्र सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगतकाे स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले मेडिकल अधिकृत पदकाे करार पदपूर्तीका लागि आवेदन खुल्ला गर्नेछ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूकाे भत्ताका विषयमा भने संघिय सरकारबाट बजेट नआएकाे र आएपछि दिने तर कर्णाली प्रदेशले ५० प्रतिशत भत्ताकाे विषयमा बजेट व्यवस्थापन गर्दैछाैँ । बजेट व्यवस्था भएपछि दिने सचिव काप्रीकाे भनाइ छ ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img