विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा न्यायाधीशको नियतदेखि वकिलको आचारसंहितासम्ममा प्रश्न

काठमाडाैँ, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका रिटउपर शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । पहिलो दिन अधिवक्ताहरूले इजलास गठनप्रति प्रश्न गरेका छन् भने महान्यायाधिवक्ताले कानुन व्यवसायीहरूले आचारसंहिता पालना नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएकोमा प्रश्न उठाएका हुन् । श्रेष्ठ यसअघि नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दामा दुई पार्टीको एकता बदरको फैसला गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश हुन् । गत २३ फागुनमा उनी र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको एकता बदर गरी ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधानिकता दिएको थियो । श्रेष्ठको उपस्थितिले संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अधिवक्ता बन्दीको तर्क छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू नेतृत्वको इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र श्रेष्ठलाई राखेका छन् । जसमध्ये केसी यसअघिको विघटनको मुद्दामा पनि संवैधानिक इलजासमा राखिएका थिए ।यसअघिको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला हुँदा न्यायाधीशबीच नै मत विभाजित थियो । तीनजना विघटनको विपक्षमा र दुईजना पक्षमा भए पनि पछि पुनः एकै ठाउँ उभिई पुनर्स्थापना हुनुपर्ने फैसला भएको थियो । त्यतिखेर विघटनको पक्षमा प्रधानन्यायाधीश र केसी रहेको न्यायवृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ । उनी जबरानिकट मानिन्छन् । यसपटक उनीसहित बमबहादुर श्रेष्ठ इजलासमा छन् । उनी पनि सधैँ जबराकै पक्षमा देखिने गरेकाले यसपटक प्रधानन्यायाधीशले आफूनिकट न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गरेकोमा कानुन व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

इजलास गठनमा यसपटक पनि वरिष्ठता क्रम र विज्ञता दुवै ख्याल नगरिएको कानुन व्यवसायीको टिप्पणी छ । यसअघिको मुद्दामा पनि यही कारण इजलास गठनलाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो । तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले विघटनको बहस भइरहेको इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।यसपटक वरिष्ठता क्रमअनुसार प्रधानन्यायाधीशपछि न्यायाधीश कार्की पर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसपछि पाँच न्यायाधीशलाई छाडेर सातौँ नम्बरका आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखिएको छ । उनको विषयमा निवेदकबीच कुनै विवाद छैन । तर, ११ र १२औँ नम्बरका केसी र श्रेष्ठलाई राखिएको विषयमा केही निवेदक असन्तुष्ट छन् । ‘उहाँहरू दुवैजना धेरै जुनियर न्यायाधीश हुनुभयो । संवैधानिक मामिलाको विज्ञ पनि हुनुहुन्न । तर, प्रधानन्यायाधीशको निकटको हुनुहुन्छ,’ एक निवेदकले भने ।

इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता बन्दीले बहसको अन्तिमतिर भने, ‘अदालतको मर्यादा खण्डित नहोस् भनी हामी कानुन व्यवसायी सधैँ उभिन्छौँ । कहिलेकाहीँ जानेर–नजानेर गरेको कामबाट पनि अदालतको मर्यादा रहिरहनुपर्छ र अदालतप्रतिको विश्वास भइरहनुपर्छ भन्ने हामी मान्छौँ । सोसल मिडियामा समाचार देखेपछि हामीले सल्लाह ग¥यौँ । बमकुमार श्रीमान्ले गरेको डिसिजनले नेकपालाई दुई टुक्रा बनाइदियो । त्यसैले यस्तो गम्भीर संवैधानिक विषयमा बमकुमार श्रीमान्ले सुनुवाइ गर्नुभएन भने निष्पक्षता कायम गर्ने कुरामा थप मद्दत पुग्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहेँ ।’उनले बोलेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले जवाफ दिए, ‘सुन्नुस्, सुन्नुस् ! मैले धेरैपटक अनुरोध ग¥या छु, सबै न्यायाधीशको इन्डिपेन्डेसीको विषयमा, न्यायपालिकाको विषयमा सबैले आदर गर्नुपर्छ । तपाईंले एउटा श्रीमान्लाई भन्नुभयो । भोलि अर्कोले अर्को श्रीमान्लाई भन्नुहोला । यो विषयमा नजानुस् के ! इजलासमाथि विश्वास गर्नुस् ।’

लगत्तै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल ‘मैले एउटा कुरा अनुरोध गर्न चाहेँ श्रीमान्’ भन्दै रोस्ट्रममा आए । ‘मेरो एउटा प्रश्न छ श्रीमान्, मैले बुझेको कानुन व्यवसायी आचारसंहिताअनुसार दुवै पक्षको वकिल एउटै हुन सक्दैन । यो निवेदक शेरबहादुर देउवा हुनुभएको मुद्दामा विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि हुनुहुन्छ । हिजो ज–जसले उहाँलाई कानुनी सल्लाह दिएर आउनुभयो, आज उहाँहरू नै सभामुख विपक्षी भएको मुद्दामा बहस गर्न आउनुभएको छ । यस्तो सामान्य वकिलले गरेको भए के हुन्छ श्रीमान् ?’ उनले भने, ‘यो नोट गरियोस् श्रीमान् । यसरी सामाजिक अभियन्ताको रोल प्ले हुँदैन । म यो रेकर्डमा राख्न चाहन्छु ।’बडाललाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबारको इजलास सकिएको र आइतबार बहस हुने बताएका थिए । ‘हामी यसमा विवाद नगरौँ । त्यो तपाईंहरूले कहाँ कता कारबाही गर्ने हो गर्नुस् । अब आइतबार गरौँ,’ उनले भने ।

हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ हुने

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका ३० वटै रिटलाई ‘हेर्दाहेर्है’मा राखेर सुनुवाइ गरिने भएको छ । शुक्रबार अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, शैलेन्द्र अम्बेडकर, मोहना अन्सारी, कुलबहादुर बोगटी, उज्ज्वल घिमिरे, जीवनकुमार बस्नेतलगायत १४ जनाले बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले एक निवेदकलाई १५ मिनेट समय दिए पनि केहीले त्यसभन्दा बढी समय लिएका थिए ।सुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको बताएका थिए । अधिवक्ता तथा निवेदक अम्बेडकरले राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुभन्दा पनि धारा ७६ (५) बमोजिम दाबी गर्न आएका दुईमध्ये एकलाई जसरी पनि नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताए ।धारा ७६ (३) का प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) प्रयोग नै नगरी सीधै (५) मा दाबी गर्न गएर (७) बमोजिम विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको अम्बेडकरको जिकिर छ । राष्ट्रपतिले सांसदमाथिको कारबाहीलाई आधार बनाई कुनै दलका दाबी अस्वीकार गर्न नपाउने उनले बताए । ‘धारा ७६ (५) मा दलको ह्विप लाग्दैन किनकि त्यहाँ कुनै दलले नभई सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने हो,’ उनले भने ।

निवेदक राजकुमार सुवालले पनि राष्ट्रपतिले एक सय ४९ सांसदको समर्थन पाएका शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई खारेज गरिनु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरे । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले पहिलेको विघटनभन्दा यसपटकको फरक रहेको बताउँदै इजलासमा भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नेले त राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपथ्र्यो । त्यसपछि मात्र ७६ (५) अनुसार आह्वान हुनुपर्ने हो । तर, उपधारा (४) को भावनालाई उपहास गरियो । लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार भयो श्रीमान् ।’अधिवक्ता उज्ज्वल घिमिरेले धारा ७६ (५) मा दलीय ह्विप नलाग्ने तर्क गरे । जसरी पनि संसद्बाट प्रधानमन्त्री जन्माउनुपर्ने हुँदा दलीय ह्विपको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बनाइएको उनले बताए । अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता र राजनीतिक मूल्य–मान्यताका आधारमा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने बताए ।

‘हामी गैरसंवैधानिक शासकबाट शासित छौँ’
अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले प्रधानमन्त्री ओली असंवैधानिक ढंगले पदमा आसीन रहेको बताए । ‘पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीले ९३ मत पाउनुभएको थियो । दोस्रोपटक म विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसैकारण उहाँ पदमुक्त भइसक्नुभो श्रीमान् । उहाँ गैरसंवैधानिक रूपमा पदमा बसिरहनुभएको छ । हामी अवैधानिक सरकारबाट शासित छौँ ।’राजवंशीले दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाउने व्यक्तिले फेरि उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न जानु संविधानविपरीत भएको बताए । राष्ट्रपतिले उनको दाबीलाई वैधानिक मान्न नहुने उनको भनाइ थियो ।आफ्नो दलबाहिरका व्यक्तिलाई ७६ (५) समर्थन गर्दा दलीय कारबाही गर्न नमिल्ने राजवंशीको जिकिर छ । ‘जहाँसम्म दलीय कारबाहीको विषय छ, यो उपधारा (२) ले मात्र दलको कुरा गर्छ । उपधारा (५) ले गर्दैन श्रीमान् । यो उपधारामा दलीय समर्थन अनिवार्य छैन । उपधारा (५) ले उपधारा (२) बमोजिमको सांसदलाई भनेको हो, न कि दललाई ।’ राष्ट्रपतिले ओली र देउवा दुवैको दाबी खारेज गर्ने निर्णयमा दलीय कारबाहीलाई आधार प्रस्तुत गर्नु उनको क्षेत्राधिकारबाहिरको कुरा रहेको राजवंशीको जिकिर थियो ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ।