कोराना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर गरिब र विपन्नलाई तुरुन्त राहत वितरण गर्न अदालतले प्रदेश १ सरकारलाई अदालतले आदेश गरेको छ । लामो लकडाउनले गर्दा विभिन्न र गरिबहरु रोजगार बिहिन बनेपछि भोकभोकै पर्न थालेको भन्दै पारदर्शी प्रकृया मिलाएर चौबिस घण्टाभित्र राहत वितरण गर्न उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश १ सरकारको नाममा बुधबार अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
उच्च अदलत विराटनगरमा मुख्यन्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायधिश राजनप्रसाद भट्टराईको संयुुक्त इजलासले अधिवक्त्ता बिनोद साह लगायतले नागरिकको मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि परमादेश माग गर्दै प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर १६ जेठमा दर्ता गराएको रिट उपर सुनवाई गर्दे बुधबार तुरुन्त राहत वितरण गर्न यस्तो अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
‘कोभिड १९ बाट प्रभावित गरिबहरुको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गुर्न विपक्षी निकायको कानुनी दायित्व भएकोले संबिधानको धारा १४४ (१) र उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ ( १) अनुसार निषेधाज्ञाभरि २४ घण्टा भित्र राहत वितरण गर्ने गराउनेगरि अन्तरिक आदेश जारी गरिएको छ ’, उच्च अदालत विराटनगरले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।अदालतले खाद्यान्न तथा सामग्री वितरण गर्नका लागि मापदण्ड तर्जुमा गरि स्थानीय वडा कार्यालयहरु मार्फत लगत संकलन गराएर परिचयपत्र वितरण गरि बिना भेदभाव पारदर्शी तरिकाले एकद्धार प्राणाली अपनाएर राहत वितरण गर्न आदेश गरेको छ ।
साथै अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा संबिधान र कानुनमा नागरिकको खाद्य तथा मौलिक अधिकार सुरक्षित भएकोले त्यो कार्यान्व्यन नभएमा संबिधान र कानुनको उल्लंघन हुने र नियमनकारी निकाय कर्तब्यबाट बंचित भएको ठहर हुने व्याख्या पनि गरेको छ ।
