डाेल्पामा लहराे तान्दा पहराे जाने संकेत,अख्तियार भन्छ “छानविन हुन्छ” शृङ्खला-२

रूपक यात्री,काठमाडाैँ

डिभिजन वन कार्यालय डाेल्पा भष्ट्राचारमा लिप्तःशृङ्खला

विगत देखि नै भष्ट्राचारका कारण चर्चामा आइराख्ने डाेल्पाकाे डिभिजन वन कार्यालय दुनै,डाेल्पा फेरी चर्चामा आएकाे छ । शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका १२ याेजनामा विकास निर्माणका काम रोकिदिएको छ। वन कार्यालयले  कानुन मिचेर निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति नलिइकनै धमाधम विकास आयोजनाको काम सुरू भएको थाहा पाएपछि याेजनाका काम राेकेकाे निकुञ्जले जनाएकाे छ । उपभाेक्तासँगकाे मिलेमताेमा वनका कर्मचारीले बजेट निकासा गरेकाे देखिएकाे छ भने कराेडाैँ अनियमितताकाे पनि  आशंकामा गरिएकाे छ । निकुञ्जले याेजना राेकेपछि फेरी विवाद छताछुल्ल भएकाे छ ।

वन कार्यलयले आफुखुशि काम गर्दै आएकाे छ । संघिय वन तथा वातावरण मन्त्रालयकाे अनुमति विना निकुञ्जको कोर र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र कुनै पनि काम सञ्चालन गर्न पाइदैन । निकुञ्जको हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६ काे नियम ३० अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कसैले काम कारबाहि गर्न पाइदैन । तर वन कार्यालयले निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति नलिइकनै धमाधम विकास आयोजनाको काममा बजेट निकासा गरेर काम सञ्चालन गरेकाे पाइएकाे छ । निकुञ्जको कोर र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेका तथा सम्झौता हुन बाँकी असारे विकास निर्माणका कामसँगै भुक्तानी समेत रोकेको निकुञ्जका कायम मुकायम  प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोजमणी पौडेलले जानकारी दिए ।

वन कार्यालयमा विगत देखि अहिलेसम्म,पनि काम भन्दा भष्ट्राचारलाइ निरन्तर

डिभिजन वन कार्यालय दुनैमा प्रदेश र संघमा आयाेजनामा व्यापक भष्ट्राचार भइरहेकाे  जनागुनासाे छ । उक्त कार्यलयमा भष्ट्राचार हुनु नाैँलाे कुरा हाेइन ,२०७५ मा पनि कराेडाैँ घाेटाला गर्ने कार्यलय प्रमुख सहित ३ जना कर्मचारिलाइ अख्तियारले मुद्दा चलाइ सकेकाे छ । तत्कालिन उपसचिव राम विडारी ठाकुरको नेतृत्वमा डेढ करोड घोटला भएको खुलासा भएको थियाे । जिल्ला वन कार्यालय, डोल्पामा कार्यरत ३ जना कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा ठुलो रकम हिनामिना भएको तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खुलाशा गरेकाे थियाे । उपसचिव ठाकुर सहित कर्मचारीहरु रुद्र बहादुर बुढा र भिम बहादुर बुढा र जडीबुटीका ठेकेदारहरुसँग मिली मोटो रकम लेनदेन गरी निजी हकभोगको जग्गाबाट जडीबुटी संकलन गरेको भनी नक्कली कागजात तयार गरी रकम हिनामिना गरेको आयोगले  जनाएकाे थियाे । तीनै जना विरुद्ध आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा १ करोड ४८ लाख विगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको थियाे ।

अहिले पनि वनका कर्मचारीहरू उपभाेक्ताबाट समेत लाखाैँ रूपैयाँ घुष माग्ने गरेकाे आराेप पनि लाग्दै आएकाे छ । तर कर्मचारी भने नियम विपरीत काम गर्न लिप्त देखिन्छन्।

स्राेतका अनुसार गत अार्थिक वर्षका याेजनामा उपभाेक्ता समितिबाट वनका कर्मचारीले १५ प्रतिशत र जिल्ला समन्वय समितिले १ प्रतिशत खाएकाे एक उपभाेक्ता समितिका सदस्यले बताए ।  हाल सञ्चालन भएका याेजनामा समेत वनका कर्मचारीले कमिसनकाे लाेभमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र स्वीकृतिनइ नलिइ याेजना सञ्चालन देखि भुक्तानि समेत दिएकाे बुझिएकाे छ ।

अख्तियार भन्छ “छानविन हुन्छ”

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख सह सचिव नारायण प्रसाद रिमालका अनुसार डाेल्पाबाट भष्ट्राचारका व्यापक जनगुनासा छन् । गत अार्थिक वर्षमा मात्रै ठुलासाना गरि ४९ उजुरी अायाेगकाे कार्यालयमा परेका छन् । जसमध्ये २५ फर्चाैट भएका छन् भने २४ उजुरीमा छानविन हुन बाँकि छ । २४ उजुरी भित्र डिभिजन वन कार्यालय डाेल्पाका उजुरी छन् छैनन् यसबारे केहि दिनमै जानकारी दिने रिमालले इमान्दार खवरलाइ बताए ।

बाँकि अर्काे शृङ्खलामा

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

भर्खरै

निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सुरक्षा निकायलाई गृहसचिवको निर्देशन

 । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न प्रदेशका सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर पुगेका गृहसचिव न्यौपाने अन्तर जिल्ला सुरक्षा समन्वय...

निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सुरक्षा निकायलाई गृहसचिवको निर्देशन

 गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न प्रदेशका सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर पुगेका गृहसचिव न्यौपाने अन्तर जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको...

कांग्रेस अझै अन्योलमा

काठमाडौँ — कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको ‘असंवैधानिक’ कदमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतान्तर नदेखिए पनि नेताहरूको मनस्थिति भने विभाजित बनेको छ । जिल्ला, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रपछि शनिबार...

प्रधानमन्त्रीको ’शंकास्पद’ पत्रले ल्याएको तरंग

प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषदले पत्र पठाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएको ’शंकास्पद’ पत्रले अदालतभित्र र बाहिर तरंग पैदा गरेको छ। सर्वोच्च...
- Advertisement -

यो पनि पढौँ

- Advertisement -