उनका अनुसार सचिवहरूलाई अलग प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएकाले प्रदेश सरकारको सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय गरिएको हो । कर्मचारी अभावले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म चालुतर्फको ४.०६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए । पुँजीगततर्फको ०.५८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । ‘यो साह्रै निराशाजनक खर्च हो,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल बजेटको १.९० प्रतिशत खर्च हुनुको मुख्य कारण नै कर्मचारी अभाव हो ।’
‘विशेष प्रोत्साहन भत्ताले कर्मचारीलाई अरू प्रदेशका तुलनामा कर्णालीमा आकर्षित गर्छ,’ उनले भने, ‘खाद्यान्नको अवस्था अध्ययन गरेर पनि प्रोत्साहन भत्ता बढाइएको हो ।’ प्रदेशसभामा कार्यरत कर्मचारीका लागि ‘प्रदेशको खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०७५’ बमोजिम हुने दोहोरो नपर्ने गरी खाजा खर्चको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
