आज मिति २०७६ साल चैत ८ गते देशका ठूला राष्ट्रिय दैनिकहरुले विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावित प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले चालेका कदमहरु र कोरोना भाइरसकै सेरोफेरोमा रहेरका समाचार प्रकाशिक गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकले ‘अत्यावश्यकबाहेकका सेवा चैत २१ सम्म बन्द’शीर्षककमा समाचार छापेको छ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित संक्रमण रोक्न मुलुकभर अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा चैत ९ देखि २१ गतेसम्म बन्द गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाबाट दिइने अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी, निजी र सामुदायिक तीनवटै क्षेत्रका कार्यालय, संघसंस्था बन्द हुनेछन् । सरकारी कर्मचारी र अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत निजी क्षेत्रका समेत कर्मचारीले भने यथावत् रूपमा आफ्नो काम गर्नुपर्ने छ ।
यसैगरी, नागरिक दैनिकले ‘दुई साता पेसी नतोकिने’ शीर्षकमा अदालत बन्द भएको जानकारीसहित समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडिएका सेवाबाहेक दुई साताका लागि देशभरका कुनै पनि अदालतमा मुद्दाको पेसी नतोक्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अध्यक्षतामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा बसेको पूर्ण (फुल कोर्ट) बैठकले कोरोना महामारीको उच्च जोखिमलाई ध्यान दिँदै सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालत र न्यायाधीकरणमा चैत २१ सम्म पेसी नतोक्ने निर्णय गरेको हो।
व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडिएका बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता, बयान, थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप, महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनसँग सम्बन्धित काम भने हुनेछन्। अदालतमा नियमित प्रशासनिक काम पनि चल्नेछ। मुद्दाको टिपोट, फैसला लेखन, मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य आन्तरिक काम भने नरोकिने सर्वोच्चले जनाएको छ।
यता, अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पनि कोरोनाभाइरसकै सन्दर्भमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । जसमा कालोबजारी गर्नेलाई कैद सजाय तोकिएको समाचारलाई महत्व दिएर छापेको छ ।
सरकारले दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नेमाथि पाँच वर्ष कैद गर्ने निर्णय गरेको छ। खाद्यान्न, दाल, तेल, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, औषधिलगायतको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी र कार्टे्िलङ गर्ने उद्योगी, आयातकर्ता, थोक विक्रेता तथा खुद्रा विक्रेतालाई पाँच वर्षको कैद गर्ने निर्णय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको हो।
